गाजियाबाद जिलाधिकारी ने किया वैब पोटलका शुभारंभ

जिलाधिकारी द्वारा विधुत विभाग के बेव आधारित पोर्टल का शुभारम्भ करने के उपरांत टाॅप-10 बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली करने के दिये निर्देश
गाजियाबाद  कलेक्ट्रेट सभागार में शहरी क्षेत्रों में 10 किलो वाॅट से ज्यादा लोड वाले उपभोक्ताओं जिनकी बिलिंग एम0आर0आई के माध्यम से की जा रही है, की जाॅच व समीक्षा हेतु विकसित किये गये बेव पोर्टल का शुभारम्भ जिलाधिकारी रितु महेश्वरी ने किया ।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से बड़े व अधिक विधुत खपत वाले उपभोक्ताओं के बिलों व खपत पर नजर रखने में मदद मिलेगी। उपभोक्ताओं को त्रुटिहीन बिल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्य अभियन्ता विधुत ऐ0के0 चैधरी ने बताया कि इस पोर्टल का विकास विधुत विभाग के लोंगो द्वारा ही किया गया है।
जिलाधिकारी ने इस अवसर पर विधुत विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुये कहा कि शौभाग्य योजना के तहत हर घर को बिजली उपलब्ध करायी जाये तथा लक्षित घरों में  विधुत कनेक्शन किये जायें। विधुत चोरी पर प्रभावी रोक लगायी जाये। विधुत राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुये टाॅप-10 बडे बकायेदारों से सख्ती से वसूली किये जाने के निर्देश दिये और कहा कि जिन बड़े गाॅवों में ज्यादा विधुत राजस्व बकाया है वहाॅ पर टीमें बनाकर भेजे तथा स्थानीय तहसील के स्टाफ से सहयोग लेकर वसूली की जाये। उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर एसएमएस भेजे जाये। प्रीपेड मीटर निर्धारित समय में लगा दिये जाये ।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रमेश रंजन ने कहा कि शौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को निःशुल्क तथा ए0पी0एल0 परिवारों को निर्धारित न्यूनतम धनराशि लेकर लक्षित  परिवारों को कनेक्शन दे दिये जायें। मुख्य अभियन्ता विधुत ऐ0के0 चैधरी ने बताया कि योजना के तहत 5322 कनेक्शन दिये जा चुके है। ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन दिये जा रहे है जबकि ए0पी0एल परिवारो को 50 रूप्ये की 10 मासिक किस्तों में कनेक्शन दिया जा रहा है।जिसमें 3000 रूपये की निःशुल्क किट भी दी जा रही है। इस किट में मीटर , सर्विस केविल, एक एल0ई0डी0 बल्ब तथा एक प्लग शामिल है। उन्होंने बताया कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 2822 करोड रूपये का विधुत राजस्व वसूला गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद गाजियाबाद में लगभग 6.25 लाख उपभोक्ता है जिनमें से 1 लाख 2 हजार ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्रतिशत बिलिंग हो रही है ।